MP News: 2.50 लाख कर्मचारियों को नहीं मिलेगी पेंशन, ये हैं वजह; मप्र सरकार ने बुलाई जानकारी

MP News: मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारीयों को लेकर राज्य सरकार कई बड़े फैसले ले रही है। अभी कुछ समय पहले दिवाली से पहले ही सरकारी कर्मचारियों के अकाउंट में उनकी सैलरी भेज दी गई इसके साथ ही महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश भी जारी किया गया। अब राज्य की कर्मचारी और अधिकारियों के हित में सरकार एक और बड़ा कदम उठाने वाली है। राज्य सरकार के द्वारा कर्मचारियों के पेंशन अवधि की समीक्षा करने का फैसला लिया गया है और इसको लेकर विभागों से जानकारी बुलाई गई है। मिली जानकारी के अनुसार सरकार के द्वारा पेंशन के लिए निर्धारित सेवा अवधि को घटाया जा सकता है जिसका लाखों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
कर्मचारियों के हित में सरकार ले सकती है बड़ा फैसला ( MP News )
राज्य में पूर्ण पेंशन के लिए 33 साल की सेवा अवधि पूरा करने का प्रावधान है जबकि केंद्र और कई जगह हो पर यह अवधि कम रखा गया है। यही वजह है कि राज्य के कर्मचारी लगातार इस अवधि को घटाने की मांग कर रहे हैं और अब सरकार इस अवधि को घटाने पर विचार कर सकती है।
केंद्रीय कर्मचारियों को इतने दिनों की सेवा अवधि के बाद मिलती है पेंशन
केंद्रीय कर्मचारियों को पूर्ण पेंशन के लिए निर्धारित सेवा अवधि 25 साल तक रखी गई है। वही उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में यह अवधि और भी कम रखी गई है। भारत के तीन राज्यों में 20 साल सेवा करने के बाद कर्मचारी पेंशन के लिए योग्य माने जाते हैं यही वजह है कि मध्य प्रदेश के कर्मचारी भी अवधि को घटाने की मांग कर रहे हैं।
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मध्य प्रदेश में 2.5 लाख ऐसे कर्मचारी हैं जो की पूर्ण वेतन अवधि को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। यह 33 साल तक नौकरी नहीं कर पाएंगे जिसकी वजह से यह कर्मचारी पूर्ण पेंशन लाभ से वंचित रह सकते हैं। अब सरकार से यह कर्मचारी लगातार पेंशन की अवधि घटाने की मांग कर रहे हैं जिसको लेकर GAD प्रमुख सचिव संजय दुबे के अनुसार विभाग से कर्मचारियों अधिकारियों की जानकारी बुलाई गई है।



