1 जनवरी से मध्य प्रदेश में बदल जाएंगे ये जरूरी नियम, आम जनता को अब नहीं होगी परेशानी
MP News: कल से नए साल की शुरुआत होने वाली है। आम जनता के लिए सरकार के द्वारा नियमों में कई बदलाव किया जाएगा। 1 जनवरी से मध्य प्रदेश के दफ्तरों में कामकाज की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। वल्लभ भवन मंत्रालय स्थित विभागों की सभी फाइलें 1 जनवरी से आई ऑफिस के माध्यम से संचालित की जाएगी। इसके लिए सभी प्रमुख विभागों में नोटिस भेज दिया गया है। इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग जैन के द्वारा आदेश दिया गया है और इस नोटिस में कहा गया है कि सभी फाइलों की स्कैनिंग की जाए जिसमें पहले प्रचलित नस्तियां और इसके बाद निराकृत नास्तिया भी स्कैन की जाए।
अभी तक 39 विभागों को ई ऑफिस का प्रशिक्षण राज्य में दिया जा चुका है। प्रशिक्षण देने के बाद 39 विभागों में से केवल 17 विभागीय फाइल प्रणाली का प्रयोग आरंभ किए हैं शेष भाई विभाग तत्काल ई ऑफिस ऑफिस का प्रयोग आरंभ करें इसको लेकर आदेश जारी किया गया है।
जाने क्या होता है ई ऑफिस ( MP News )
ई ऑफिस ऑनलाइन प्रणाली है और इसमें अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक कंप्यूटर पर बैठकर अपनी फाइल निपटाएंगे। इसका साफ मतलब है कि सारे दफ्तर के काम अब पेपर ली हो जाएंगे। इसे आसानी से पता चलेगा कि कौन सी फाइल किसके पास है। इससे शासकीय कार्य तेजी से होंगे इसके साथ थी इस पर मॉनिटरिंग भी की जाएगी।
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मंत्रालयों में भी ई फाइल व्यवस्था लागू की जाएगी लेकिन मुख्यमंत्री और मंत्रियों के लिए मैन्युअल फाइल चलेगी और ए फाइल के माध्यम से शासकीय कामकाज होंगे। ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि मुख्यमंत्री और मंत्रियों की हस्ताक्षर की कॉपी करके इसका दुरुपयोग ना हो।
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