MP Govt School Admission: कर्मचारियों के लिए कड़े नियम, शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूल में एडमिशन को लेकर दिए कड़े आदेश
MP Govt School Admission: मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य के शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम पंचायत में रोजगार सहायकों को एमपी के सरकारी स्कूलों में एडमिशन कराने का टारगेट देने का आदेश दिया है। अब राज्य में आशा कर्मचारी, ग्राम पंचायत सचिव और रोजगार सहायकों को घर-घर जाना होगा और स्कूलों में 100% एडमिशन का लक्ष्य पूरा करना होगा।
शिक्षा विभाग की योजनाओं की देनी होगी जानकारी (MP Govt School Admission)
मंत्री उदय प्रताप सिंह के द्वारा निर्देश दिया गया है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में 100% बच्चों की उपस्थिति दर्ज हो इसके लिए सबको मिलकर कोशिश करना होगा। पंचायत सचिव आशा करता और रोजगार सहायकों को राज्य के स्कूलों में मिलने वाली सुविधाएं जैसे की नि:शुल्क गणवेश, पाठ्य-पुस्तकें और मध्यान्ह भोजन की जानकारी बच्चों और उनके माता-पिता को देना होगा। बच्चों स्कूल आने के लिए प्रेरित करना होगा।
राज्य में अनुपस्थित शिक्षकों के ऊपर होगी कड़ी कारवाई
शनिवार को राज्य के शिक्षा मंत्री ने नरसिंहपुर में जिला अधिकारियों के साथ बैठक किया और इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि स्कूल में अनुपस्थित शिक्षकों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री ने सरकारी स्कूलों के आकस्मिक निरीक्षण की प्रक्रिया को सतत रूप से किये जाने के लिये भी कहा।
