MP News : मध्य प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी खतरे में, सेवा समाप्ति के निर्देश

कई विभागों में दो लाख से अधिक कर्मचारी है कार्यरत

MP News : मध्य प्रदेश में कई विभागों में आउटसोर्स कर्मचारी से कम लिया जा रहा है। अब इन कर्मचारियों की नौकरी खतरे में है। आउटसोर्स कर्मचारियों से ली जा रही सेवाओं को समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी  है। सांख्यिकी विभाग की उप सचिव किरण गुप्ता ने वित्तीय विभाग के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए 31 मार्च 2027 तक सेवाओं को लेकर जरूरी कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
जानकारी के मुताबिक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर करीब 2 लाख आउटसोर्स कर्मचारी की सेवा समाप्त हो सकती है। इसमें तृतीय श्रेणी के कर्मचारी शामिल है। कई विभागों में डाटा एंट्री ऑपरेटर कंप्यूटर ऑपरेटर, ऑफिस असिस्टेंट, शामिल है। यह आउटसोर्स कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग, पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, कलेक्ट ऑफिस, शिक्षा विभाग, जल संसाधन विभाग सहित अन्य विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
सरकार का दावा है की आउटसोर्स कर्मचारी की सेवा समाप्त होने के बाद इन पदों पर नियमित रूप से कर्मचारियों  की भर्ती की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने पहले ही स्पष्ट किया है कि नियमित स्वीकृत पदों के विरुद्ध आउटसोर्स या संविदा कर्मचारियों नियुक्ति नहीं की जाएगी।

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