MP Transfer News Today: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने अधिकारियों का थोक में किया तबादला, जाने पूरी सूची
MP Transfer News Today: Mohan government of Madhya Pradesh transferred officers in bulk, know the full list
MP Transfer News Today: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने सोमवार को बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला किया है। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव वीरा रणा ने 9 सितंबर 2024 को जारी किए गए आदेश में 10 अधिकारीयो का तबादला एवं 19 राजस्व अधिकारियों का तबादला किया है। वही मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव बृजेश सक्सेना ने जारी किए गए आदेश में 20 अधिकारियों को इधर-उधर किया है।
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जारी आदेश के मुताबिक सचिन सिन्हा, भाप्रसे (1995), प्रशासकीय सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।
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श्री एम. सेलवेन्द्रन, भाप्रसे (2002), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग तथा पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक मध्यप्रदेश, भोपाल तथा प्रबंध संचालक कृषि विपणन बोर्ड-सह-आयुक्त, मण्डी, मध्यप्रदेश, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सचिव, “कार्मिक”, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।
सिबी चकवर्ती एम., भाप्रसे (2008), आयुक्त-सह-संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भंडार गृह निगम, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।
सुश्री रजनी सिंह, भाप्रसे (2013), अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इंदौर को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।
डी. एस. रणदा, ग्रा.वि.से.. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, बालाघाट एवं श्री पी. सी. शर्मा., ग्रा.वि.से., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सागर की सेवाएं तत्काल प्रभाव से उनके मूल विभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को लौटाई जाती हैं।
