MP Breaking News : मप्र में किसानों को नहीं मिलेगी सम्मान निधि, समर्थन मूल्य पर फसल भी नहीं बेच पाएंगे, यह है वजह

MP Breaking News: केंद्र सरकार किसानों के लिए कई योजनाएँ चला रही है। किसानों को मौसम की मार से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए भी सरकार द्वारा राहत दी जाती है, लेकिन अब मध्य प्रदेश में हजारों किसानों को यह सम्मान निधि और समर्थन मूल्य पर फसल खरीदी का लाभ नहीं मिल पाएगा। दरअसल, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हजारों किसानों की सूची तैयार की गई है और सूची में शामिल किसानों के नाम किसान सम्मान निधि से हटाने की प्रक्रिया चल रही है।

इसलिए उठाना पड़ा कदम

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में पराली जलाने पर रोक लगाई गई है, बावजूद इसके कई किसान अपने खेतों में पराली जला रहे हैं। इसके चलते प्रदेश के 52 जिलों में हजारों किसानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। इन किसानों पर जुर्माना लगाने के अलावा कुछ पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि पूरे प्रदेश में लगभग 641 किसानों पर एफआईआर दर्ज की गई है, वहीं लाखों रुपये का जुर्माना भी वसूला गया है।

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MP Breaking News: हजारों किसानों से वसूली हुई

पराली जलाने के मामले में मध्य प्रदेश सरकार सख्त रवैया अपना रही है। प्रदेश में लगभग 7000 किसानों द्वारा पराली जलाने के मामले सामने आए हैं। अकेले नर्मदापुरम जिले में 5774 किसानों द्वारा पराली जलाए जाने की सूचना है, जिनमें से 8 किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पराली जलाने के मामले में विदिशा में 1040, इंदौर में 837, गुना में 725, रायसेन में 620, सिवनी में 395, खंडवा में 281, उज्जैन में 211, छिंदवाड़ा में 210 और सतना में 208 किसानों की सूची तैयार की गई है। प्रदेश के कुल 52 जिलों में से 23 जिलों में किसी भी किसान पर पराली जलाने का मामला सामने नहीं आया है।

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सब्सिडी पर मिलती है पराली नष्ट करने की मशीन

सरकार द्वारा किसानों को पराली नष्ट करने की मशीन खरीदने के लिए सब्सिडी भी दी जाती है। इसके बावजूद किसान अपने खेतों में पराली जला रहे हैं। ऐसे किसानों की सरकार ने सूची तैयार की है और इन्हें अब सरकारी योजनाओं से वंचित किया जाएगा। इन्हें किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सरकार के प्रबंधों के बावजूद ये किसान खेतों में पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे थे। राजस्व विभाग ने प्रदेश भर में लगभग 7000 किसानों से 2 करोड़ 28 लाख रुपये जुर्माना भी वसूला है।

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MP Breaking News : किसानों को हर साल मिलते हैं ₹12000

मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार द्वारा किसानों को सम्मान निधि के रूप में ₹12000 सालाना दिए जाते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से ₹6000 और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से ₹6000 किसानों को हर वर्ष दिए जाते हैं। अब क्योंकि ये 7000 किसान इन योजनाओं से वंचित हो जाएंगे, तो इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार को किसानों को सम्मान निधि बंद करने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति प्राप्त करनी होगी। इसके बाद इन किसानों को सम्मान निधि मिलना बंद हो जाएगी।