Modi Cabinet Decision: गुड न्यूज! 2000 के ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर पर व्यापारियों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि
Modi Cabinet Decision: केंद्र सरकार के द्वारा कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार ने देश के छोटे दुकानदारों को राहत देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ₹2000 से कम मूल्य के UPI लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए लगभग 1500 करोड रुपए की प्रोत्साहन योजना को बुधवार को मंजूरी दे दी।
इस नई योजना के अंतर्गत सरकार किसी व्यक्ति के द्वारा व्यापारी को किए गए ₹2000 से कम के भुगतान पर मरचेंट डिस्काउंट रेट व्यय वहन करेगी। इस योजना के अंतर्गत केवल छोटे व्यापारियों के लिए ₹2000 तक का UPI लेनदेन आएगा।
केंद्र सरकार ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज वित्त वर्ष 2024 25 के लिए व्यक्ति से व्यापारी तक का मूल्य की भीम यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने की योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत छोटे व्यापारियों के श्रेणी से संबंधित ₹2000 तक के लेनदेन के लिए प्रति लेनदेन मूल्य पर 0.15% की दर से प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिलेगा इसके साथ ही साथ सरकार लोगों को प्रोत्साहन दे रही है।
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असम में यूरिया प्लांट (Modi Cabinet Decision)
इस बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम में यूरिया संयंत्र की स्थापना को बुधवार को मंजूरी दे दी। इसकी अनुमानित लागत 10,601.4 करोड़ रुपये है। यह मंजूरी इस प्रमुख फसल पोषक तत्व के आयात को कम करने और भारत को इसके मामले में आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास के तहत दी गई है।
ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड के मौजूदा परिसर में 12.7 लाख टन सालाना यूरिया उत्पादन क्षमता वाले एक नए अमोनिया-यूरिया परिसर की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह संयंत्र एक संयुक्त उद्यम के जरिए 70:30 के ऋण-इक्विटी अनुपात के साथ 10,601.40 करोड़ रुपये की अनुमानित कुल परियोजना लागत से स्थापित किया जाएगा।
