MP News: मप्र में सरकार बनवाएगी कॉलोनियां, नागरिकों को मिलेगी आधुनिक सुविधाएं, मोहन सरकार ने बनाया मास्टर प्लान
MP News: मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्र में रियल स्टेट से संबंधित निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए” एकीकृत टाउनशिप नीति 2025 ” को लागू करने की स्वीकृति दे दी गई है। इस नीति के आने से राज्य का विकास होगा इसके साथ ही साथ रोजगार के क्षेत्र में भी काफी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मंत्री परिषद के द्वारा मध्य प्रदेश सिविल एविएशन पॉलिसी 2025 का अनुमोदन किया गया है।
मंत्री परिषद के निर्णय के अनुसार एकीकृत टाउनशिप को विकास के लिए उन क्षेत्रों में लागू किया जाएगा जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध है इसके साथ ही साथ इस नीति में 5 लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए भूमि की न्यूनतम अर्हता 10 हेक्टेयर और 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए भूमि की न्यूनतम अर्हता 20 से 40 हेक्टेयर तक होगी। टर्म्स इन प्रस्ताव अनुमोदन के लिए राज्य स्तर पर प्रमुख सचिव एवं जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में साधिकार समिति का गठन किया जाएगा।
इन क्षेत्रों में राज्य सरकार करेगी यह काम ( MP News )
टाउनशिप नीति में राज्य सरकार के द्वारा भूमि अधिग्रहण,बाय विकास समय पर समस्त अनुमतिया प्रदान करना, TDR का लाभ, ग्रीन एफ ए आर, ऊर्जा के गैर परंपरागत उपयोग के लिए एफ ए आर, आदि सुविधाएं दी जाएगी इसके साथ ही नई नीति से व्यवस्थित शहरीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा।
अक्सर देखा जाता है कि डेवलपर छोटी-छोटी कॉलोनी में कई तरह की सुविधा नहीं देता है इसकी वजह से वहां रहने वाले लोगों को काफी परेशानी होती है। अब एकीकृत टाउनशिप नीति लागू होने के बाद इन लोगों को काफी सुविधा मिलेगी और उनकी परेशानियां दूर हो जाएगी।
मध्य प्रदेश राज्य भौगोलिक दृष्टि से काफी बड़ा है और देश के मध्य में स्थित होने के वजह से यहां पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। अब राज्य सरकार के द्वारा यहां पर सामाजिक आर्थिक विकास के गति देने के लिए सुलभ सुरक्षित एवं निवेश अनुकूल विमानन इकोसिस्टम को विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही 775 किलोमीटर के दायरे में एक हवाई पट्टी और 150 किलोमीटर के दायरे में एक हवाई अड्डे का निर्माण होगा।
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