MP में मवेशी खुले छोड़े, तो 1 हजार रु जुर्माना:कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री ने लिए कई फैसले

इस मीटिंग में एक और बड़ा फैसला अमरकंटक में नए निर्माण पर रोक को लेकर भी हुआ। CM ने कहा कि अमरकंटक में किसी भी कीमत पर नए निर्माण नहीं होंगे। अमरकंटक को एक सैटेलाइट सिटी बनाएंगे- मैकल पर्वत के नीचे। वहां लोग होटल-रेस्टारेंट बनाएं। लेकिन, पर्वत से ऊपर हम अनुमति नहीं देंगे। हां, जो पहले से हैं और लीगल हैं, उनकी बात नहीं की जा रही। नया निर्माण मंजूर नहीं किया जाएगा। हमें कड़े फैसले करने होंगे, तभी नर्मदाजी रहेंगी। नर्मदाजी रहेंगी तो ही मध्यप्रदेश रहेगा।

सरकार के प्रवक्ता और गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट ने प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड के गठन को भी मंजूरी दी है। यह बोर्ड प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का काम करेगा। यह एक स्वशासी निकाय (ऑटोनोमस बॉडी) होगा। जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। बोर्ड में पदेन संचालक होंगे। कलेक्टर्स की अध्यक्षता में अलग से कमेटी बनेगी। 17 पदों को मंजूरी दी गई है। फसल के विविधिकरण प्रोत्साहन के लिए भी मंजूरी दी गई है, ताकि केमिकल फर्टिलाइजर्स की निर्भरता कम हो जाए। इसके अंतर्गत गेहूं और धान के स्थान पर होने वाली गैर MSP फसलों को कवर किया जाएगा। इसके तहत परंपरागत खेती को छोड़कर अश्वगंधा, तुलसी सहित अन्य खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा।
कैबिनेट बैठक में ये निर्णय भी लिए गए

संत रविदास स्वरोजगार योजना, डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना को मंजूरी।
जिलों में मौजूद सरकारी जमीनें, फर्म को 100% राशि जमा करने पर दी जाएगी।
घुमंतू एवं अर्द्धघुमंतू जनजातीय विभाग का नाम बदलकर विमुक्त घुमंतू एवं अर्द्धघुमंतू कल्याण विभाग किया गया है।
दतिया में मोटर ट्रांसपोर्ट स्कूल खोला जाएगा। नए पद बनाए जाएंगे।
ट्रेंड ITI एल्युमिनी रीच ऑफ मध्यप्रदेश फाउंडेशन के तहत पहले चरण में 32 और दूसरे चरण में 10 सरकारी ITI कॉलेज खोले जाएंगे। इनमें एक से तीन ट्रेड संचालित होंगे।
अलग-अलग जिलों में सहकारिता की भूमि 100% राशि जमा करने पर मंजूरी दी है।
MP पावर जनरेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित 1200 मेगावॉट कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना के स्थान पर 300 मेगावॉट सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना करने को मंजूरी।
सीएम ने हॉकी प्लेयर विवेक सागर सहित अन्य खिलाड़ियों को सम्मान राशि देने की घोषणा की गई थी। इसे प्रदान करने की मंजूरी दी गई है।
आदिवासियों को कैबिनेट मंत्री सौंपने जाएंगे अधिकार पत्र
जनजातीय समाज को अधिकार देने का अभियान जारी रहेगा। CM शिवराज ने निर्देश दिए कि इस अभियान के तहत वन ग्राम को राजस्व ग्राम बनाने के अधिकार पत्र सौंपने के लिए कैबिनेट मंत्री अलग-अलग क्षेत्रों में जाएंगे। 2 मई को लाड़ली लक्ष्मी दिवस की तारीख बदली जा सकती है। 3 मई को भोपाल में परशुराम जयंती मनाई जाएगी।
(न्यूज सोर्स दैनिक भास्कर)