MP News: मप्र में कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर बड़ी अपडेट, सरकार ने उठाया ये कदम
MP News: मध्य प्रदेश में 8 साल से रुके प्रमोशन को शुरू करने की कवायद मोहन सरकार के द्वारा शुरू कर दी गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राज्य कर्मचारी संगठनों से जल्द ही सरकार वन टू वन चर्चा करने वाली है। ज्यादातर संगठन पदाधिकारी ने प्रमोशन की वकालत शुरू की है। इसके साथ यह भी बताया कि प्रमोशन ना होने से कर्मचारियों में नाराजगी है और उन्हें काफी ज्यादा आर्थिक नुकसान हो रहा है।
2002 में बनाए गए थे प्रमोशन के नियम ( mp news )
मध्य प्रदेश में 2016 से राज्य के अधिकारी कर्मचारियों का प्रमोशन नहीं हुआ है और यह स्थिति हाई कोर्ट द्वारा प्रमोशन नियम निरस्त करने के वजह से बनी हुई है। 2002 में प्रमोशन नियम बनाया गया था और इसमें पंच आरक्षण को लेकर आ गया था। आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को नियुक्ति में आरक्षण का लाभ मिल रहा है और सरकार प्रमोशन में भी आरक्षण का लाभ दे रही है।
लेकिन इससे अन्य कर्मचारियों को ऐतराज था और तर्क दिया गया कि किसी व्यक्ति को बार-बार आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। इसके बाद हाईकोर्ट ने प्रमोशन नियम को निरस्त कर दिया था। कोर्ट ने इस नियम के बीच संगतियों को दूर करने के लिए कहा था। लेकिन एक बार फिर से सरकार इस पर चर्चा करने वाली है और इसके लिए कोई रास्ता निकालने पर निष्कर्ष करेगी।
