MP News: MP में पुरानी पेंशन और सेवा नियमों में बदलाव करेगी मोहन सरकार, जानें क्या मिलेगा लाभ?

MP News:  मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य सरकार के द्वारा जल्द ही पुराने पेंशन और सेवा नियम में बदलाव किया जाएगा और इसके लिए एक समूह तैयार किया जाएगा। आपको बता दे कि यह समिति एक साल में रिपोर्ट तैयार करके सरकार को देगी। इससे 7 लाख नियमित कर्मचारी और 4 लाख से अधिक पेंशनर्स को लाभ मिलेगा।

मध्य प्रदेश के कर्मचारी आयोग में अभी कोई अध्यक्ष नहीं है इसलिए पुराने सर्विस रूल्स में संशोधन के लिए राज्य सरकार के द्वारा चार सदस्य है समिति बनाया जाएगा जिसमें ऐसे अधिकारियों को शामिल किया जाएगा जो विभिन्न प्रशासनिक पदों पर काम करने का अनुभव रखते हो। यह समिति 1 साल के भीतर रिपोर्ट तैयार करके सरकार को सौंप देगी।

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1 साल के अंदर रिपोर्ट सपेगा यह समूह ( MP News )

इस समूह के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार किया जाएगा और 1 साल में फाइनल रिपोर्ट सरकार को सौप जाएगा। इसके बाद सरकार पुराने पेंशन और सेवा संबंधी नियमों में संशोधन करेगी।पेंशन नियम 1976 में संशोधन सबसे पहले इसी वित्तीय वर्ष में होगा, क्योंकि कर्मचारी आयोग इसकी रिपोर्ट सरकार को सौंप चुका है, जिस पर निर्णय होना बाकी है। समूह का गठन भी इसी माह किया जाना प्रस्तावित है।

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जानिए क्या होगा लाभ 

अबतक केन्द्र सरकार पेंशनरों से जुड़े नियमों में कई परिवर्तन कर चुकी हैं। इसमें 25 वर्ष से अधिक अविवाहित पुत्री, विधवा, परित्याक्ता को परिवार पेंशन देने का प्रविधान है लेकिन मध्य प्रदेश में अबतक इस संबंध में कोई फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि तत्कालीन कमल नाथ सरकार ने कर्मचारियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए कर्मचारी आयोग का गठन किया था, जिसे पिछली शिवराज सरकार ने भी बरकरार रखा था।

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