MP News : मध्यप्रदेश के 1.85 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, जुलाई से कम आएगा बिजली बिल

MP News: Big relief to 1.85 crore electricity consumers of Madhya Pradesh, electricity bills will be lower from July

MP News : मध्यप्रदेश के करीब 1.85 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। जुलाई में आने वाले बिजली बिल पहले की तुलना में कम होंगे। बिजली कंपनियों ने फ्यूल कॉस्ट एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट (एफपीपीए) यानी एनर्जी चार्ज पर लगने वाले अतिरिक्त शुल्क में बड़ी कटौती की है।
मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी द्वारा जारी आदेश के अनुसार एफपीपीए की दर 3.91 प्रतिशत से घटाकर 1.11 प्रतिशत कर दी गई है। नई दरें 24 जून के बाद जारी होने वाले सभी बिजली बिलों पर लागू होंगी। इसका लाभ घरेलू, व्यावसायिक, कृषि और औद्योगिक सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को मिलेगा।

 

बिजली कंपनियों के अनुसार एफपीपीए की दर हर महीने बिजली खरीद की वास्तविक लागत के आधार पर तय की जाती है। इस बार बिजली खरीद की लागत कम होने से उपभोक्ताओं पर लगने वाले अतिरिक्त शुल्क में 2.80 प्रतिशत अंकों की कमी की गई है।
राजस्व प्रबंधन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक अप्रैल में एफपीपीए 6 प्रतिशत से अधिक था। मई में इसे घटाकर 3.91 प्रतिशत किया गया था और अब जून के अंतिम सप्ताह से यह 1.11 प्रतिशत कर दिया गया है। इसका सीधा फायदा उपभोक्ताओं के बिजली बिल में दिखाई देगा।

उपभोक्ता इस तरह से  समझें फायदा
यदि किसी उपभोक्ता का एनर्जी चार्ज 100 रुपये है तो पहले उस पर 3.91 रुपये एफपीपीए देना पड़ता था। अब केवल 1.11 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। यानी हर 100 रुपये के एनर्जी चार्ज पर 2.80 रुपये की बचत होगी। अधिक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को इसका और ज्यादा लाभ मिलेगा।

कितनी मिलेगी राहत, ऐसे समझें हिसाब

एनर्जी चार्जपहले (3.91%)अब (1.11%)बचत
₹100₹3.91₹1.11₹2.80
₹500₹19.55₹5.55₹14.00
₹1,000₹39.10₹11.10₹28.00
₹2,000₹78.20₹22.20₹56.00
₹5,000₹195.50₹55.50₹140.00

खपत बढ़ेगी तो राहत भी बढ़ेगी

बिजली विभाग के अनुसार एफपीपीए (फ्यूल कॉस्ट एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट) की दर 3.91% से घटाकर 1.11% कर दी गई है। ऐसे में जितना अधिक किसी उपभोक्ता का एनर्जी चार्ज होगा, उतनी ही अधिक बचत उसके बिजली बिल में दिखाई देगी। नई दरें 24 जून के बाद जारी होने वाले बिजली बिलों पर लागू हैं, जिससे प्रदेश के करीब 1.85 करोड़ उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा।

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