7th pay commission: 1 अप्रैल से सरकारी कर्मचारियों के खाते में हर महीने आएगी ज्यादा राशि, यह है वजह
7th pay commission: मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए 2025 बेहद खास रहने वाला है। मोहन सरकार ने घोषणा किया है कि जल्द ही मध्य प्रदेश में सातवें वेतन आयोग के अनुसार कर्मचारियों को वेतन और भत्ता दिया जाएगा। सरकार की फैसले से कर्मचारियों के बीच खुशी का माहौल है। लंबे समय से कर्मचारी सातवें वेतन आयोग के अनुसार सैलरी देने की मांग कर रहे थे।
जल्द कर्मचारियों को मिलेगा सातवें वेतन आयोग के अनुसार सैलरी (7th pay commission)
अभी कुछ समय पहले ही वृत्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट भाषण में इस बात की जानकारी दी है। 1 अप्रैल 2025 से कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के आधार पर भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा। आपको बता दे कि अभी राज्य के कर्मचारियों को 6वे वेतन आयोग के अनुसार ही भत्ता दिया जाता है। सातवें वेतन आयोग के अनुसार कर्मचारियों को वेतन मिलने से उनके जीवन स्तर में सुधार होगा।
मध्य प्रदेश के 7. 50 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
मध्य प्रदेश के 7.50 लाख सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों को सरकार के फैसले से लाभ मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है. लंबे समय से वह सरकार से सातवें वेतन आयोग को लागू करने की मांग कर रहे थे। आखिरकार सरकार ने उनके मांग को मान लिया है।
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नवरात्रि के आसपास लागू हो सकता है सातवां वेतन आयोग
नवरात्रि के आसपास सातवां वेतन आयोग लागू हो सकता है। कर्मचारियों के बीच खुशी देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश सरकार का यह फैसला कर्मचारी कल्याण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है।
