MP News: प्राइवेट स्कूल के तर्ज पर मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों का होगा विकास, डिजिटल तरीके से होगी पढ़ाई
MP News: एमपी के सरकारी स्कूलों में बच्चों को बेहतरीन सुविधा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकार बच्चों के स्कूल छोड़ने की समस्या से बचने के लिए जल्द ही बड़ा बदलाव करने जा रही है, साथ ही स्कूलों में मिलने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए भी कड़े नियम बनाए जा रहे हैं। अब निजी स्कूलों की तरह ही मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सुविधा दी जाएगी, ताकि अभिभावक सरकारी स्कूलों में बच्चों का एडमिशन करवाएं और यहां पर अध्यनरत विद्यार्थियों की संख्या बढ़ें।
एमपी में नहीं होगी शिक्षकों की कमी ( MP News )
मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कोई कमी नहीं आएगी। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जल्द से जल्द स्कूलों में शिक्षकों की कमी पूरी कर ली जाएगी। इसके लिए 42000 शिक्षकों को उच्च पद प्रभाव और युक्ति युक्तकरण के जरिए उन स्कूलों में पहुंचाएंगे, जहां शिक्षकों की कमी है। इसके अलावा अप्रैल 2025 तक अतिथि शिक्षकों की भर्ती भी पूरी हो जाएगी, जिससे बच्चों का कोर्स समय पर पूरा हो जाएगा।
अप्रैल में ही मिलेगी यूनिफॉर्म और किताबें
मध्य प्रदेश शासन द्वारा बच्चों की पढ़ाई को देखते हुए अब अप्रैल में ही यूनिफॉर्म और किताबें दी जाएगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार सरकारी स्कूलों में बच्चों को अप्रैल 2025 में छात्रों के खाते में राशि पहुंचाएगी, ताकि वह समय से ड्रेस तैयार कर सकें।
स्कूलों में एडमिशन की जिम्मेदारी शिक्षकों की
सरकारी स्कूलों में आ रही बच्चों की संख्या में कमी को देखते हुए राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि अब सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक बच्चों के एडमिशन की जिम्मेदारी उठाएंगे। प्राथमिक स्कूल में प्रिंसिपल की जिम्मेदारी होगी कि पांचवी पास करने वाले विद्यार्थी का एडमिशन में मिडिल स्कूल में कारण, ताकि बच्चे का ड्रॉप आउट ना हो।
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