UPI Transaction Limit: ऑनलाइन पेमेंट करने वालों के लिए जरूरी खबर, NPCI ने बदल दिए हैं नियम
UPI Transaction Limit: आज के समय में लोगों का ऑनलाइन पेमेंट पर काफी ज्यादा भरोसा हो गया है। बड़े पैमाने पर लोग पैसो का लेनदेन ऑनलाइन करते हैं। डिजिटल इंडिया और सस्ते इंटरनेट की वजह से आज हर व्यक्ति ऑनलाइन पेमेंट करने लगा है चाहे वह स्टूडेंट हो या फिर सब्जी बेचने वाला या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन। ₹1 से लेकर करोड़ों रुपए तक का लेनदेन आज के समय में ऑनलाइन होने लगा है। ऑनलाइन पेमेंट करना बेहद आसान होता है क्योंकि चंद मिनट में आप एक जगह से दूसरे जगह पैसे आसानी से भेज पाते हैं।
NCPI ने नियमों में किया बदलाव (UPI Transaction Limit)
प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा भी कई बार ऑनलाइन पेमेंट का जिक्र किया गया है और बैंक वाले भी आज के समय में ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए अपने ग्राहकों को कहते हैं। आज के समय में लोग कैश बहुत ही काम रखते हैं क्योंकि ज्यादातर पेमेंट यूपीआई के माध्यम से होने लगा है।आप अगर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं और UPI का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। पहले यूपीआई के जरिए 1 लाख तक का पेमेंट किया जा सकता था लेकिन अब NPCI के द्वारा इसकी लिमिट बढ़ा दी गई है। लेकिन आपको बता दे कुछ स्थितियों के लिए ही लिमिट बढ़ाई गई है और यह नियम 15 सितंबर से लागू हो जाएगा।
5 लाख का कर सकते हैं ऑनलाइन लेनदेन
आपको बता दे यूपीआई के जरिए अब आप आसानी से ₹500000 तक का लेनदेन कर सकते हैं। NPCI के द्वारा अपने नए सर्कुलर को जारी करते हुए जानकारी दिया गया है कि कुछ ही श्रेणियां में यह भुगतान हो सकता है। 8 अगस्त को हुई मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में रिजर्व बैंक आफ इंडिया के गवर्नर शशिकांत दास ने इस बात का ऐलान किया कि अब यूपीआई के जरिए ₹500000 तक का लेनदेन हो सकता है।
लेनदेन में होगी अब आसानी
रविवार से इस नियम को लागू कर दिया जाएगा इसके बाद लेनदेन करना और भी आसान हो जाएगा। सरकार के द्वारा इस नियम को लागू किए जाने के बाद अब आसानी से आप लाखों रुपए एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर पाएंगे। लिमिट बढ़ाया जाने के बाद व्यापारियों के साथ कई लोगों को इसका फायदा होगा।
जानिए किसे मिलेगा इसका फायदा
टैक्स का भुगतान, केवल रजिस्टर्ड बिजनेसमैन पर ही यह नियम लागू होगा।
मेडिकल बिल का भुगतान करने के लिए यह सुविधा मिलेगी।
शिक्षा संस्थानों में फीस पेमेंट किया जा सकता है।
आईपीओ और सरकारी प्रतिभूति को खरीदने में इसका प्रयोग होगा।
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