MP News: मध्य प्रदेश में 5 लाख गाड़ियों को नहीं दिया जाएगा पेट्रोल और डीजल, ये हैं वजह

MP News: मध्य प्रदेश में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है जिसको नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब 15 साल से पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल डीजल नहीं देने की पॉलिसी बनाई जाएगी। इंदौर में 5 लाख से ज्यादा ऐसी गाड़ियां है और इस पॉलिसी के बनने के बाद इंदौर को काफी ज्यादा फायदा होगा।

कई बार ऐसा होता है कि इंदौर में एकयूआई 300 से ऊपर चला जाता है जिसके वजह से परेशानी काफी बढ़ने लगती है। इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर है लेकिन प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी वाहनों की रोकथाम के लिए कोई पॉलिसी नहीं है लेकिन अब सरकार ने फैसला किया है कि पुराने सभी गाड़ियों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा।

प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम (MP News)

आरटीओ में करीब 32 लाख वाहन रजिस्टर्ड हैं। अधिकारियों के मुताबिक, इनमें से 15 साल से कम पुराने 22 लाख से अधिक वाहन ऑन रोड तो बाकी 10 लाख ऑफ रोड हैं। 5 लाख से अधिक वाहन 15 से 20 साल पुराने हैं। बाकी वाहन बाहर जा चुके हैं या स्क्रैप हो चुके हैं। दिल्ली जैसे राज्यों में 15 साल पुराने वाहनों पर सख्ती होने से वहां के वाहन बड़ी संख्या में प्रदेश में चल रहे हैं।

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अभी यह पॉलिसी

आरटीओ प्रदीप शर्मा ने बताया, वर्तमान में 15 साल पुराने वाहनों का निर्धारित ग्रीन टैक्स, फीस आदि जमा कर अतिरिक्त 5 साल के लिए रजिस्ट्रेशन रिन्यू किया जाता है। अधिकृत सेंटर से वाहन स्क्रैप करवाते हैं तो नया वाहन खरीदने पर टैक्स में छूट मिलती है। पिछले एक साल में एक हजार से अधिक वाहन स्क्रैप हुए हैं।

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