MP Today News: प्रदेश के 1037 गांव में सरकार बनाएंगे लाखों के भवन, सार्वजनिक उपयोग के लिए होंगे उपलब्ध
MP Today News: मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के 1037 गांव में 250 करोड रुपए खर्च करने की योजना बनाई गई है। इस योजना के तहत इन गांव में सार्वजनिक उपयोग के लिए सामुदायिक भवनों का निर्माण किया जाएगा। इन भवनों के निर्माण की लागत लाखों रुपए में होगी। यह भवन सर्व सुविधा युक्त होंगे, जिससे यहां पर रुकने वाले किसी भी व्यक्ति को परेशानी नहीं होगी। पंचायती एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इसकी मंजूरी भी दे दी गई है। जल्द ही गांव में निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएंगे।
मामूली शुल्क पर मिलेगा भवन (MP Today News)
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से बनवाए जा रहे इन भवनों का उपयोग सार्वजनिक रूप से किया जा सकेगा। इन भवनों के धार्मिक एवं सामाजिक कार्य के लिए ग्रामीणों को मामूली शुल्क चुकाना होगा। इसके बाद पंचायत प्राथमिकता के आधार पर भवन उपलब्ध कराएगी। इससे होने वाली आय से पंचायती आत्मनिर्भर बन सकेगी।इसी उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार 250 करोड़ का निवेश कर रही है।
सरकार का इसके पीछे मत है कि पंचायत अब तक आत्मनिर्भर नहीं बनी है और इसका नुकसान लोगों को हो रहा है। कई बड़े आयोजन गांव में नहीं हो पाते हैं। कई बार विवाह के लिए अलग-अलग जगह जाना पड़ता है। जबकि पंचायत भवन जर्जर हो जाने से और आबादी बढ़ने से यह अब छोटे पड़ने लगे हैं। यहां पर बड़े आयोजन नहीं हो पा रहे, लेकिन सामुदायिक भवन बनने से यह समस्या खत्म हो जाएगी।
अटल ग्राम सुशासन भवन भी बना रही सरकार
बता दे की मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की 1153 पंचायत में अटल ग्राम सुशासन भवन बनाए जा रहे हैं। इन भवनों पर 437 करोड़ 90 लख रुपए खर्च आ रहा है। मंजूरी 2024 में दी जा चुकी है और 50% पंचायत में इसका काम भी हो चुका है। भवनों का उपयोग पंचायत द्वारा प्रशासनिक कार्यों के लिए किया जाएगा।
पंचायत में अनियमिताओं और कमियों को करना होगा दूर
प्रदेश की ग्राम पंचायत में भारी कमियां है। कई पंचायत में महिला सरपंच है, लेकिन उनके कार्य उनके पति द्वारा संभाले जाते हैं। कई पंचायत में वित्तीय अनियमितता सामने आती है। यहां ऑडिट ठीक तरीके से नहीं हो पता है, जबकि वसूली के मामले में भी यहां लापरवाही बरती जाती है। 10 प्रतिशत ऐसी पंचायत है, जहां पर ठेकेदार महिला जनप्रतिनिधि पर हावी हो जाते हैं। इन सभी समस्याओं का निराकरण भी सरकार द्वारा जल्द ही कराया जाएगा। इसके लिए सरकार तैयारी कर रही है।
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