MP News: मप्र में बड़ी कार्रवाई, मुख्यमंत्री ने कई जिलों के अफसरों को किया निलंबित, वेतन वृद्धि भी रोकी
MP News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लापरवाही बरतने वाले 20 अफसरों के विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है। शुक्रवार को समाधान ऑनलाइन में सीएम हेल्पलाइन में दर्ज प्रकरणों में से ऐसे प्रकरणों का समाधान किया गया जिनका लंबे समय से समाधान लंबित था। मुख्यमंत्री ने चार अफसर को सस्पेंड कर दिया।यह कार्रवाई समाधान ऑनलाइन की समीक्षा बैठक में की गई।आपको बता दे की सस्पेंड होने वाले अफसर में रीवा के तहसीलदार, मऊगंज नगर पंचायत के सीएमओ और सब इंजीनियर शामिल है।
जानें क्यों नाराज है मुख्यमंत्री मोहन यादव (MP News)
मुख्यमंत्री मोहन यादव काम में देरी को लेकर काफी नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अफसरों से कहा कि वह इमानदारी पूर्वक काम करें और जनता को वक्त दे। शिवनी के TI और SDPO को भी कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ले रहे थे बैठक
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों की समस्याओं के समाधान की समीक्षा की। योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचने में देरी पर उन्होंने नाराजगी जताई। इस वर्चुअल मीटिंग में सभी जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, आईजी, कमिश्नर और अन्य अधिकारी मौजूद थे।
सिवनी और सीहोर के अफसरों पर भड़के मुख्यमंत्री मोहन यादव
सिवनी और सीहोर के अफसरों पर भी सीएम भड़के। सिवनी जिले में बच्चों और महिलाओं के गुम होने और अपहरण के मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं करने पर टीआई और एसडीओपी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। सीहोर में नल जल योजना का पानी आखिरी गांव तक नहीं पहुंचने पर भी सीएम यादव ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि ‘जब पानी दिए जाने का निर्णय है तो ऐसी स्थिति क्यों बन रही है।’
DM और SP से भी की बात
समाधान ऑनलाइन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों से बात की। उन्होंने विदिशा, टीकमगढ़ और खंडवा के अफसरों पर भी सख्ती दिखाई। विदिशा में मुद्रा योजना का लाभ नहीं दिए जाने पर सीएमओ को नोटिस दिया गया। साथ ही लीड बैंक मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई के लिए लीड बैंक को भी लिखा गया है।
टीकमगढ़ जिले में बकरी पालन के अनुदान की फाइल गायब हो गई थी। समाधान ऑनलाइन में मामला आने के बाद तुरंत अनुदान दिया गया। खंडवा में दिव्यांगों को 193 दिनों से राशि नहीं मिलने पर कलेक्टर ने सामाजिक न्याय विभाग के उप संचालक पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
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