1 जनवरी से हाईटेक हो जाएगी मंडिया, लागू होगी ई-मंडी योजना  , जानिए क्या होगा बदलाव

ई-मंडी योजना
ई-मंडी योजना

ई-मंडी योजना:  मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों को कई तरह की सुविधा दी जा रही है ताकि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। जनवरी से राज्य सरकार किसानों के लिए नई व्यवस्था लागू करेगी जिससे आसानी से वह मोबाइल से ही सारे कार्य मंडी से जुड़ी कर सकेंगे।

इन 41 मंडीयों में शुरू होगी यह व्यवस्था 

सरकार 41 मंडियों में ई-मंडी योजना शुरू कर रही है। ई-मंडी स्कीम से किसान मंडियों में अपनी उपज बेचने के लिए खुद अपनी पर्ची बना सकते हैं। यह सुविधा मंडी ऐप पर दी गई है। बता दें, पहले से एमपी की 42 मंडियों में ई-मंडी चल रही है। 1 जनवरी से 41 मंडियों में और शुरू हो जाएगी।

जानें क्या है ई-मंडी योजना

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अफसरों को 1 जनवरी से ई-मंडी योजना लागू करने के निर्देश दिए हैं। इससे किसान मंडियों में अपनी उपज बेचने के लिए खुद अपनी स्लिप बना सकते हैं। यह सुविधा मंडी ऐप पर दी है। ई-मंडी योजना के तहत मार्केट यार्ड में एंट्री से लेकर नीलामी, तौल तथा भुगतान तक की कार्रवाई कंप्यूटराइज्ड होती है।

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एक बार एंट्री स्लिप बन जाने पर किसानों को बार-बार पूरा डाटा देने की जरूरत नहीं होती। एडमिशन स्लिप बन जाने से किसान सीधे मंडी प्रांगण/मार्केट यार्ड जाकर अपनी कृषि उपज की नीलाम करा सकते हैं। इसी ऐप के जरिए नीलामी की कार्रवाई मिल सकती है। मंडियों में ऐप चलाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है।

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