MP Cabinet Meeting: एमपी में लाड़ली बहना योजना पर आया अपडेट, केबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी
MP Cabinet Meeting: An update on the Ladli Behna Yojana in MP, several important proposals were approved in the cabinet meeting.
MP Cabinet Meeting : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार, 18 नवंबर को हुई मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, निवेश और सिंहस्थ की तैयारियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि सरकार महिलाओं, किसानों और बच्चों के हित में कई बड़े कदम उठाने जा रही है।
लाड़ली बहना योजना पर सरकार का बड़ा फैसला
बैठक में लाड़ली बहना योजना को और अधिक प्रभावी बनाने पर चर्चा की गई। महिलाओं को सिर्फ आर्थिक सहायता ही नहीं बल्कि रोजगार से जोड़कर पूर्ण आर्थिक आत्मनिर्भरता दिलाने के लिए संबंधित विभागों को विशेष कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए।
सरकार ने योजना की राशि में पहले ही बढ़ोतरी करते हुए किस्त को 250 रुपए बढ़ाकर 1500 रुपए प्रतिमाह कर दिया है। जून 2023 से अक्टूबर 2025 तक 44,900 करोड़ रुपए महिलाओं के खातों में भेजे जा चुके हैं।
मिशन वात्सल्य योजना को 1022 करोड़ रुपए की मंजूरी
कैबिनेट ने मिशन वात्सल्य के तहत 33,346 बच्चों को हर महीने 4,000 रुपए आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। इस योजना में 60% राशि केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार वहन करेगी। इसके लिए 1022 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए।
किसानों के लिए सब्सिडी और सोलर पंप पर अहम निर्णय
बैठक में किसानों की सब्सिडी बढ़ाने पर भी चर्चा हुई।
ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, जिन किसानों के पास अस्थायी बिजली कनेक्शन हैं, उन्हें अब उनकी मोटर की क्षमता के अनुसार समान क्षमता वाले सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
इंदौर टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव से 15,996 करोड़ का निवेश तय
हाल ही में हुए इंदौर टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव की उपलब्धियों पर भी कैबिनेट में विस्तृत चर्चा की गई।
स्पेस टेक नीति 2025 के मसौदे का अनावरण इसी मंच पर हुआ था, जिसमें ड्रोन, एयरोस्पेस, सेमीकंडक्टर, EV मैन्युफैक्चरिंग और रक्षा सेक्टर में निवेश के अवसरों पर विचार हुआ।
कॉन्क्लेव के जरिए 15,996 करोड़ रुपए के निवेश और 64,085 नए रोजगार सृजन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इस दौरान 7 महत्वपूर्ण एमओयू भी साइन किए गए।



