MP Budget 2025: नहीं लगेगा कोई नया टैक्स, लाडली बहनों के लिए सरकार लाएगी नई योजना, एमपी बजट में हुई ये बड़ी घोषणाएं
MP Budget 2025: मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में दूसरा पूर्ण बजट पेश किया। इस दौरान युवाओं महिलाओं उद्यमियों समेत सभी वर्गों के लिए बड़ी घोषणाएं की गई है।सरकारी नौकरियों, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बड़े ऐलान किए गए हैं।इस बार न तो कोई नया टैक्स लगाया गया है और न ही किसी पुराने टैक्स में बढ़ोतरी हुई है।किसी भी चीज़ पर कोई छूट भी नहीं दी गई है। इसलिए, आम आदमी की ज़रूरत का कोई भी सामान सस्ता या महंगा नहीं होगा।
बजट में हुई बड़ी घोषणाएं (MP Budget 2025)
- ग्रामीण इलाकों में सस्ता और आसान परिवहन उपलब्ध कराने के लिए ‘मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा’ शुरू की जाएगी। इसके लिए 20 करोड़ रुपए रखे गए हैं। पुरानी गाड़ियों को बदलने के लिए नई गाड़ी खरीदने पर मोटरयान कर में छूट दी जाएगी। परिवहन वाहनों के लिए यह छूट 15% और गैर-परिवहन वाहनों के लिए 25% होगी।
- गृह विभाग के लिए 12,876 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जो पिछले साल से 1,585 करोड़ रुपए ज्यादा है। जेल विभाग के लिए 794 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। धार में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और डिंडोरी में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान शुरू किए जाएंगे। प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भी खोला जाएगा।
- आने वाले 5 सालों में उद्योगों को लगभग 30 हजार करोड़ रुपए के प्रोत्साहन दिए जाएंगे। खाद्यान्न योजना के लिए 7,132 करोड़ रुपए और श्रम विभाग के लिए 1,808 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आकांक्षा योजना के लिए 20 करोड़ 52 लाख रुपए और पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 1,086 करोड़ रुपए रखे गए हैं। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए योजनाओं का एक पैकेज दिया जाएगा और राज्य स्तरीय बीमा समिति का गठन किया जाएगा।
- बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा के लिए 50 करोड़ रुपए रखे गए हैं। सामाजिक और आर्थिक उत्थान की योजनाओं के लिए 2 लाख 1 हजार 282 करोड़ रुपए का प्रावधान है। सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन योजना पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी। 1 अप्रैल 2025 से सातवें वेतनमान के महंगाई भत्ते (DA) में बदलाव किया जाएगा।
- महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों के लिए भी कई योजनाओं की घोषणा की गई। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे। लाड़ली बहनों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। इससे उन्हें आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। एक बीमा समिति का गठन भी किया जाएगा।
- शिक्षा के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ हुईं। प्रदेश के 73 विश्वविद्यालयों (सरकारी और निजी दोनों) में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा शुरू हो गई है।
- विशेष पिछड़ी जातियों के लिए 22 नए छात्रावास भी बनाए जाएंगे। इससे इन वर्गों के लोगों को बेहतर जीवन जीने में मदद मिलेगी।
- युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु 20 करोड़ 52 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।
